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नागरिक आपूर्ति

पबलिश्ड ऑन: 26/06/2019

नागरिक आपूर्ति विभाग लोकसेवा केंद्र के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। राशन कार्ड के प्रिंटिंग, फैमिली सदस्य एडिशन, डिलीशन इत्यादि में कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं।

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विवाह प्रमाण पत्र

पबलिश्ड ऑन: 25/06/2019

आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपरोक्त फॉर्म जमा करता है: दूल्हे और दुल्हन की 4 पासपोर्ट साइज फोटो अलग से। वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र या मार्क शीट। शादी के कार्ड शादी समारोह 3 पोस्ट कार्ड साइज फोटो। 21 दिनों से अधिक देरी के मामले में दोनों पक्ष (वर और वधू) का शपथ […]

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स्थानीय निवास प्रमाण पत्र

पबलिश्ड ऑन: 25/06/2019

मध्य प्रदेश में निवास या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे सूचीबद्ध हैं। मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी केवल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं यदि कोई महिला मूल रूप […]

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जाति प्रमाण पत्र

पबलिश्ड ऑन: 25/06/2019

आवेदक द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना चाहिए: आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए वह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे पिछड़े समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

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मृत्यु प्रमाण पत्र

पबलिश्ड ऑन: 25/06/2019

आवेदक व्यक्तिगत रूप से रीवा जिले के किसी भी लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकता है

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सामाजिक सुरक्षा – समग्र

पबलिश्ड ऑन: 25/06/2019

मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य खाद्य और आश्रय के लिए पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच की गारंटी के साथ सहायता उपायों के माध्यम से आबादी के कल्याण को बढ़ावा देना है और बड़े, संभावित रूप से कमजोर और बेरोजगार जैसे आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है।

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जन्म प्रमाण पत्र

पबलिश्ड ऑन: 24/06/2019

मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के समय निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेज दिए जाने चाहिए: अस्पताल से जन्म स्थान (जहां बच्चा पैदा हुआ था) के बारे में सबूत। माता-पिता का पहचान प्रमाण। माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)

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सीएम हेल्पलाइन पोर्टल

पबलिश्ड ऑन: 24/06/2019

सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित किसी भी शिकायत / समस्या को कॉल या जानकारी ले सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और मध्य प्रदेश सरकार को […]

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रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम

पबलिश्ड ऑन: 24/06/2019

रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

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एम पी ऑनलाइन

पबलिश्ड ऑन: 24/06/2019

अपनी ई-गवर्नेंस पहल के एक हिस्से के रूप में, मध्य प्रदेश सरकार ने एमपीऑनलाइन नामक अपना ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल एमपीऑनलाइन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (मध्य प्रदेश सरकार) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो अपने पोर्टल के […]

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